पश्चिम बंगाल में नवगठित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने 18 मई 2026 (सोमवार) को अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई है।
राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के इन 5 बड़े फैसलों की जानकारी दी:
1. महिलाओं को ₹3000 महीना (अन्नपूर्णा भंडार योजना)
कैबिनेट ने बीजेपी के चुनावी वादे को पूरा करते हुए 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पुरानी योजना का विलय: पिछली सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना (जिसमें ₹1000-₹1200 मिलते थे) के लाभार्थियों को सीधे इस नई योजना से जोड़ दिया जाएगा।
नया पोर्टल: जो महिलाएं अब तक इस दायरे में नहीं थीं, उनके लिए 1 जून 2026 से एक नया आवेदन पोर्टल खोला जाएगा। CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं भी इसकी पात्र होंगी।
2. सरकारी बसों में मुफ्त सफर (Free Bus Travel)
राज्य की सभी महिलाओं के लिए 1 जून 2026 से पश्चिम बंगाल की सभी सरकारी बसों (Government-run buses) में सफर पूरी तरह से मुफ्त (Free) कर दिया गया है। यह सुविधा स्थानीय (Local) और लंबी दूरी (Long-distance) दोनों तरह की सरकारी बसों पर लागू होगी।
3. राज्य कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission)
बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों, शैक्षणिक संस्थानों और सहायता प्राप्त निकायों के स्टाफ की सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों के स्तर पर लाने का रास्ता साफ होगा।
4. धार्मिक आधार पर मिलने वाली वित्तीय सहायता बंद
कैबिनेट ने एक और बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए धार्मिक वर्गीकरण (Religious Classification) के आधार पर दी जाने वाली सभी सरकारी आर्थिक सहायताओं और वजीफों को बंद करने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक मामलों, मदरसा शिक्षा और सूचना व संस्कृति विभाग द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजनाएं इसी महीने (मई) तक चालू रहेंगी और 1 जून से पूरी तरह बंद हो जाएंगी।
5. मौजूदा OBC लिस्ट रद्द और नए सिरे से जांच
कलकत्ता हाईकोर्ट के पुराने फैसले को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने राज्य की मौजूदा OBC आरक्षण सूची को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है। अब सरकारी नौकरियों और पदों पर OBC आरक्षण के प्रतिशत की समीक्षा के लिए एक नए सिरे से जांच कमेटी (Enquiry Panel) बनाई जाएगी, जो तय करेगी कि कौन सी जातियां इस कोटे के योग्य हैं।
लागू होने की तारीख: महिलाओं को ₹3000 की राशि और मुफ्त बस सफर की यह दोनों बड़ी सुविधाएं 1 जून 2026 से धरातल पर उतरने जा रही हैं।
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